छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: "अटल नव निर्माण" की परिकल्पना से समग्र विकास का संकल्प
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में "सेवा ही संकल्प" के साथ वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। सरकार ने इसे "सर्वहित, सर्वहारा, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया" की भावना के अनुरूप प्रस्तुत किया है।
बजट के मुख्य बिंदु:
1. बुनियादी ढांचा और सड़क विकास
- PWD विभाग: ₹9500 करोड़ का प्रावधान
- नई सड़कों हेतु: ₹2000 करोड़
- सब इंजीनियर के 600 नए पदों पर भर्ती
2. शहरी और ग्रामीण विकास
- ग्राम विकास: ₹500 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹8500 करोड़
- नगरीय निकाय विकास: ₹750 करोड़
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश आवास योजना: ₹100 करोड़
- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना: ₹100 करोड़
3. जल आपूर्ति एवं परिवहन
- जल जीवन मिशन: ₹500 करोड़
- शुद्ध पेयजल हेतु: ₹4500 करोड़
- रायपुर मेट्रो परियोजना: ₹900 करोड़
4. कृषि एवं किसान कल्याण
- कृषक उन्नति योजना: ₹10,000 करोड़
- निशुल्क पंप योजना: ₹3500 करोड़
- फसल बीमा योजना: ₹750 करोड़
- अटल सिंचाई योजना: ₹5000 करोड़
- ऑर्गेनिक खाद और फूड पार्क: ₹700 करोड़
5. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण
- महतारी वंदन योजना: ₹5500 करोड़
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: ₹5 करोड़
- आंगनवाड़ी योजना: ₹42 करोड़
- लखपति दीदी योजना: विशेष बजट प्रावधान
- वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण: बजट प्रावधान
- हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता हेतु सखी योजना: ₹20 करोड़
6. शिक्षा और स्वास्थ्य
- 12 नए नर्सिंग कॉलेज: ₹34 करोड़
- ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए: ₹100 करोड़
- हाई स्कूल छात्राओं के लिए साइकिल योजना: ₹50 करोड़
- परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल हेतु: ₹10 करोड़
7. सुरक्षा और कानून व्यवस्था
- 5 नए साइबर थाने
- फॉरेंसिक, ड्रग, नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन
- महिला थाना और अजाक थानों के लिए बजट प्रावधान
8. उद्योग और रोजगार
- रोजगार और स्टार्टअप हेतु: ₹50 करोड़
- कौशल विकास योजना: ₹26 करोड़
- नवाचार एवं डिजिटल इंडिया मिशन: विशेष बजट प्रावधान
9. पत्रकार और जनसंपर्क विभाग
- पत्रकार सम्मान निधि: ₹10,000 से बढ़ाकर ₹20,000
- रायपुर प्रेस क्लब: ₹1 करोड़
10. कर राहत और आर्थिक सुधार
- पेट्रोल पर वेट टैक्स ₹1 कम करने की घोषणा
- पुराने वैट टैक्स मामलों में ₹25,000 तक की राशि माफ
- अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी समाप्त
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट सभी वर्गों के उत्थान, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि प्रगति, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल क्रांति को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील राज्य बनाया जाए।
- मनीष अग्रवाल, पूर्व एल्डरमैन, भाजपा बिलासपुर
