घरघोड़ा : बैहामुड़ा में प्रशासन की शर्मनाक नाकामी! छह महीने बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं – तहसीलदार के झूठे वादों से जनता गुस्से में...
*घरघोड़ा (बैहामुड़ा):* बैहामुड़ा ग्राम पंचायत में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में प्रशासन की नाकामी खुलकर सामने आ गई है। छह महीने पहले तहसीलदार ने 15 दिनों में कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रशासन की यह लापरवाही बताती है कि या तो वह निष्क्रिय हो चुका है, या फिर दबाव में काम कर रहा है।
*सीमांकन में हुआ अतिक्रमण साबित, फिर भी कार्रवाई शून्य :* ग्रामवासियों की शिकायत पर राजस्व विभाग ने सीमांकन किया था, जिसमें साफ तौर पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। रिपोर्ट तहसीलदार को सौंपी गई, लेकिन छह महीने बीतने के बाद भी प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।
* "जब प्रशासन खुद जांच कर चुका है कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, तो कार्रवाई में देरी क्यों?" - यह सवाल बैहामुड़ा के ग्रामीणों का है।
*तहसीलदार की असंवेदनशीलता – हर बार टालते रहे मामला :* जब ग्रामीणों ने तहसीलदार से जवाब मांगा, तो पहले 15 दिन का समय मांगा, फिर चुनाव का बहाना बना दिया, और अब 'जल्द निराकरण होगा' कहकर मामले को लटकाया जा रहा है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि प्रशासन का रवैया टालमटोल वाला है और वह इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा।
* "अगर कोई आम नागरिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता, तो प्रशासन तुरंत बुलडोजर चला देता। लेकिन यहां छह महीने बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही। क्या प्रशासन प्रभावशाली लोगों के आगे नतमस्तक हो गया है?" – एक आक्रोशित ग्रामीण।
*बैहामुड़ा की जनता प्रशासन से सवाल पूछ रही है – क्या कानून सबके लिए समान नहीं? :* बैहामुड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि जब किसी गरीब या आम नागरिक पर कोई सरकारी नियम लागू होता है, तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है। लेकिन इस मामले में छह महीने से सिर्फ कागजी कार्रवाई और बहानेबाजी चल रही है।
"क्या प्रशासन को सिर्फ कमजोर लोगों पर कार्रवाई करने की ट्रेनिंग दी गई है? क्या बड़े लोगों के लिए नियम अलग होते हैं?" – बैहामुड़ा के गुस्साए ग्रामीणों का सीधा सवाल।
*अब सवाल यह है – क्या प्रशासन वास्तव में कानून का पालन करेगा या फिर एक बार फिर बहाने बनाकर अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करेगा? बैहामुड़ा की जनता अब और इंतजार नहीं करेगी!*
