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मध्यप्रदेश में आम जनता की योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए जरूरी खबर जिन लोगों के कार्यालय एवं आम जनता की योजनाओ में लापरवाही उन लोगों के ऊपर गिर सकती है गाज
एवं जो लगातार एक ही कार्यालय में कई सालों से उपस्थित है उनको भी वहां से दूसरे जगह पर किया जाएगा ट्रांसफर जिसे आम जनता को मिल सकती है राहत
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मध्यप्रदेश में अब सड़कों पर हादसे में मददगार बने पुलिस नहीं करेगी पूछताछ इसके लिए बना नियम कानून जिसे लोग अब मुसीबत में पड़े लोगों की कर सकते हैं मदद
क्योंकि कुछ लोगों की जिंदगी मदद ना मिलने से दाँव में लग जाती है अथवा जान भी जा चली जाती है जिसे अब बेहतर सुविधा पुलिस विभाग द्वारा तैयार किया गया है कि अगर कोई मददगार बनता है तो उसे किसी भी तरह का कोई पूछताछ अथवा सबूत के तौर पर नहीं रखा जाएगा
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मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों की व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा राशि खूब खर्च की जा रही है लेकिन विद्यालय के अधिकारी एवं जिला के अधिकारियों की कहीं न कहीं कमी महसूस जिसे बच्चों की भविष्य सुधारने के बजाय आ सुविधाओं का सामना करना पड़ता है जिसका खुलासा जबलपुर के बरेला सीएम राइज प्राचार्य की जांच शुरु यह समस्या सभी सीएम राइज स्कूलों में लगभग बनी दिख रही है अगर जांच हो तो सभी का खुल सकता है पोल
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अन्नदाता ओं की समस्या हर वर्ष धान खरीदी केंद्र खोलने से पहले ही विवादों में किसानों में दिखा आक्रोश क्योंकि खरीदी केंद्रों में अन्नदाता ओं के नाम से आई सुविधाएं केवल कागज के पन्नों में दिखती है अन्य दाताओं को वह सुविधा नहीं होती उपलब्ध जिसे अन्नदाता पहले ही हुए आक्रोशित और अपनी मांग को लेकर अधिकारियों तक पहुंचे
जिले में प्रधानमंत्री सड़क की हालत बनी खस्ता अधिकारी एवं इंजीनियर निरीक्षण तो करते रह गए लेकिन ठेकेदार घटिया निर्माण कर प्रधानमंत्री सड़क में गड्ढों में हो गई तब्दील
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और सभी आम जनता का सभी मतदाताओं के परिचय पत्र बनाए जाएंगे रंगीन जिससे लोगों की समस्या का को सरलता से बने परिचय पत्र
जिले में मऊगंज कि कुछ कार्यालय मऊगंज ना लगा कर बल्कि मऊगंज के नाम से रीवा में लगाया जा रहा और अधिकारी रीवा से ही कागजी कोरम पूरा कर रहे हैं और सरकार की जो सुविधाएं हैं वह कागज पर
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मध्यप्रदेश में इस साल अन्नदाता ने गेहूं और तिलहन का रकबा 10% बढ़ा किसानों को अच्छे लाभ की है उम्मीद अगर एमएसपी पर किसानों को अनाज का रेट दिया जाता है तो किसान की समस्या का सरलता से हो सकता है निदान और किसान भी हो जाएगा मजबूत
जिले में नल जल योजना आम जनता एवं पंचायत के लिए एक बेहतर योजना जल मिशन के नाम से बनी है लेकिन ठेकेदार केवल कागजी कोरम पूरा करते दिख रहे हैं आम जनता को पंचायत एवं गांव के लोगों को नहीं हो रहा पानी नसीब क्योंकि कहीं पानी की टंकी बनी पाइप बिछी पड़ी है कहीं कार्य पूर्ण होने के बाद नहीं हुआ पानी संचालित जिसे आम जनता को सरकार की नहीं मिली सुविधा
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रीवा में जिला पंचायत कार्यालय में करोड़ों का फर्जीवाड़ा दस्तावेज तैयार कर रिक्त पदों के लिए की गई भर्ती जिसका हुआ खुलासा आगे क्या होता है आम जनता देख रही राह वास्तविकता का पोल कब खुलेगा
मऊगंज महिला बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजरो की मनमानी की वजह से केंद्रों में पोषण आहार नहीं रखा जाता बल्कि आगनवाडी केंद्र के कर्मचारी अपने घरों में रखते हैं खाद्यान्न जिससे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर नहीं मिल रहा पोषण आहार
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रीवा से सीधी के बीच प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग बनकर हुई तैयार यह रीवा सीधी के लिए सबसे बड़ा विकास की राह है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एवं पूर्व मंत्री की बेहतर विकास के लिए किया गया था प्रयास जो आज तैयार हो गया
जिले में गौशाला निर्माण के नाम पर सरकार द्वारा राशि खर्च की गई है लेकिन पंचायतों में गौशाला आज भी कई पंचायतों की गौशाला पड़ी है अधूरी जहां बनी है वहां केवल कागजी कोरम पूरा किया जा रहा है यह खुलासा कई बार हो चुका लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई
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मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के जन कल्याण शिविर हुआ संपन्न मऊगंज विधायक दर्जा प्राप्त मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में जगह-जगह लगाकर शिविर आम जनता एवं गरीबों की समस्या का निराकरण के लिए अधिकारियों को तत्काल दिए निर्देश
रीवा जिला के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पाडर गांव में रिश्तेदारी के यहां शादी में शामिल होने आए शिक्षक का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए मऊगंज सिविल अस्पताल में पहुंचाया
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जिले में विद्यालयों में हैंडपंप खराब होने से छात्र-छात्राओं को विकट पानी की समस्या को लेकर करना पड़ रहा सामना
अब सवाल इस बात का है कि अधिकांश विद्यालय में टोटी और टंकी पाइप के लिए सरकार द्वारा राशि खर्च की गई थी लेकिन वह टंकी और पाइप कहां हुई गायब ना शिक्षक बता पा रहे हैं और ठेकेदार तो हुए गायब
टंकी पाइप जो भी है वह बच्चों को सुविधा क्यों नहीं मिली या सवाल उपभोक्ता एवं आम जनता कर रही है आखिर सरकार की योजना संचालित तो होती है लेकिन क्रियान्वयन के लिए कहीं न कहीं उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी होते हैं जिम्मेदार
