कलेक्टर भूमाफियाओं पर लगाम लगाने मे नाकाम है ?,, कमिश्नर, कलेक्टर का डर बाबू,पटवारी, आर आई, तहसीलदार को नहीं ?,,

कलेक्टर भूमाफियाओं पर लगाम लगाने मे नाकाम है ?,, 
कमिश्नर, कलेक्टर का डर बाबू,पटवारी, आर आई, तहसीलदार को नहीं ?,, 


कलेक्टर अपने मातहत अधिकारियों पर अंकुश लगाने मे फेल है,?,, 

श्याम पाठक  ✍️

छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भूमाफियाओं ने प्रशासन के हाथ पांव बांध दिए हैं । कोढ़ में खाज तरह जिले के रसूखदार कुख्यात भूमाफियाओं की प्रशासनिक पहुंच और जुगलबंदी ने जिले के राजस्व व्यवस्था को रसातल में पहुंचा दिया है। भूमाफिया और राजस्व अधिकारियो ने मिली भगत कर मोपका, चिल्हाटी, लिंगियाडीह से लेकर मंगला तक जल,जंगल, मरघट और सरकारी जमीन तक को नहीं छोड़ रहे है। 
बिलासपुर राजस्व विभाग की दुर्दशा का कारण तहसीलदार, आरआई,पटवारी और बाबू ही नहीं कलेक्टर और कमिश्नर भी है। इसका मुख्य कारण यह है कि पटवारीं, आरआई और  तहसीलदार की शिकायत की जाती है परन्तु सालों साल तक ये अपने पास दबा कर रखते हैं। कई गम्भीर मामलों में तो एक अदना सा नोटिस तक नहीं देते। यदि शिकायतों पर निस्पक्ष जाँच कर कार्यवाही करना कलेक्टर कमिश्नर चालू कर दें तो एक दिन में ही राजस्व विभाग में सुधार आ जाएगा। वहीं विभागीय सचिव को दिन दुनियां से कोई मतलब ही नहीं है। राजकुमार साहू नायब तहसीलदार से अतिरिक्त तहसीलदार बनाए गए। छ साल से बिलासपुर तहसील में अंगद के पाँव की तरह जड़ जमाए बैठे हुए  है। राजस्व अवर सचिव और सचिव को यह दिखाई नहीं दे रहा है?,, यही कारण है कि कमान मुख्यमंत्री को सम्भालना पड़ रहा है। राज्य की प्रशासनिक मशीनिरी आख़िर क्या कर रही है। कांग्रेस की सरकार जबसे छत्तीसगढ़ में बनी है तब से बिलासपुर मे सरकारी जमीनों का भू माफियां और राजस्व अधिकारियो ने मिली भगत कर फर्जी दस्तावेज बना कर धड़ल्ले  बेचा बेचा जा रहा है। इस पूरे मामले में रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियो की भी मिलीभगत है। शिकायत के बावजूद कलेक्टर और कमिश्नर कारवाई करने के बावजूद मौन क्यों बैठे है, यह समझ से परे है। विभागीय मंत्री की बात करे तो सबसे कमजोर असहाय मंत्री साबित हो रहे है। राजस्व मंत्री के आदेश पर एक अदना सा पटवारी को भी सस्पेंड नहीं किया गया। इससे आप आकलन कर सकते हो की मंत्री जी का पावर क्या है। राजस्व मंत्री के पास गाल बजाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। बजाते रहे विभागीय अधिकारियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फीरहाल देखना होगा कि राजस्व विभाग बिलासपुर मे हो रही भ्रष्टाचार को लेकर राजस्व सचिव संज्ञान लेते हुए क्या कारवाई करते है।

Mukesh tiwari

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